गुरुवार, 9 जुलाई 2020

विकास दुबे पकड़ा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया विकास दुबे

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आठ पुलिसवालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे को आख़िरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ़्तार कर लिया गया है। 

विकास दुबे पकड़ा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया विकास दुबे

उज्जैन से आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़, विकास दुबे ने गुरुवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर पहुँचकर 250 रुपए की वीआईपी पर्ची कटवाई थी। पर्ची में नाम विकास दुबे ही लिखवाया गया। विकास ने  एक बैग अपने साथ में रखा था। विकास दुबे मंदिर के सामने प्रसाद की एक दुकान पर भी गए। विकास अपना बैग कहीं रखना चाहते थे इसलिए वह एक व्यक्ति से  बैग रखने की जगह भी पूछी।

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विकास दुबे


बैग रखने के बाद  विकास दुबे दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर पहुँचे। इस दौरान सिक्यॉरिटी गार्ड को शक हो चुका था कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि खूंखार आरोपी विकास दुबे है और पुलिस को सूचना दे दी गई।
जब विकास दुबे मंदिर से बाहर निकले तो पुलिस आ चुकी थी क्योंकि पुलिस को सूचना मिल चुका था कि विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचे हैं, और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। विकास के दो साथियों बिट्टू और सुरेश को भी गिरफ़्तार किया गया है लेकिन अभी तक पुलिस ने उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया  है।
पुलिस के एक अधिकारी का दावा है कि विकास दुबे का उज्जैन में आकर महाकाल मंदिर में जाने की वजह यह थी कि विकास पुलिस के साथ मुठभेड़ से बचना चाहते थे। वहीं यह भी जानकारी मिली है कि वो मंदिर परिसर में सुबह काफ़ी देर तक घूमते रहे।

पुलिस जब उन्हें गिरफ़्तार करके ले जा रही थी तो वे चिल्ला रहे थे, "मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला"


पुलिस जब उन्हें गिरफ़्तार करके ले जा रही थी तो वे चिल्ला रहे थे, "मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला" विकास दुबे को गिरफ़्तारी के बाद महाकाल थाने ले जाया गया। इस दौरान भी विकास ने मीडिया से बातचीत करने की कोशिश की। वहाँ विकास ने फिर चिल्लाकर कहा कि वो 'विकास दुबे है कानपुर वाला।' पुलिस ने विकास को चुप कराया।


पुलिस पक्का करना चाहती थी कि वह विकास दुबे ही है

वहीं पुलिस विकास को थाने ले जाकर काफ़ी देर तक पूछताछ करती रही। बताया जाता है कि पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहती थी कि जिसे पकड़ा गया है वो विकास दुबे ही है।
जिस व्यक्ति के पीछे पिछले एक हफ्ते से कई प्रदेशों की पुलिस लगी हो, वो इतनी आसानी से कैसे अपनी गिरफ़्तारी दे सकता है, इसलिए उनसे सख़्ती से पूछताछ की गई।

इसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया कि विकास दुबे की गिरफ़्तारी की जा चुकी है। हालाँकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गिरफ़्तारी किन हालातों में हुई और पुलिस को कैसे जानकारी मिली।
नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में कहा, "अभी वो पुलिस की गिरफ़्त में है। गिरफ़्तारी कैसे हुई, इसके बारे कुछ भी कहना सही नहीं है. वो क्रूरता की हदें शुरू से पार कर रहा था। इंटेलिजेंस का जहाँ तक बात है, अभी इस पर कुछ भी कहना सही नही होगा। वारदात के बाद से ही प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर थी।"

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उसके बाद ट्वीट करके विकास दुबे की गिरफ्तारी की बात कही।
पुलिस सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि विकास दुबे को उज्जैन पुलिस किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। वहीं उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने की भी बात हो रही है।
आरोप है कि विकास दुबे ने 2 जुलाई को कानपुर के बिकरु गाँव में गिरफ़्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया था ।पुलिस पर की गई फ़ायरिंग में 8 पुलिसवालों की मौत हो गई थी। इसके बाद विकास पर इनामी राशि लगातार बढ़ाई जा रही थी  इनामी राशि बढ़कर पाँच लाख हो गई थी.

लेकिन गिरफ़्तारी होने के साथ ही मध्यप्रदेश में राजनीति भी तेज़ हो गई। जहाँ प्रदेश सरकार इसे अपनी सफलता बता रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए इसे नाकामी बताया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धूल जाएँगे उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है."

वहीं प्रदेश भाजपा ने ट्वीट किया है, "विकास दुबे उज्जैन से गिरफ़्तार, उसे शायद किसी ने बताया नहीं कि मध्य प्रदेश में अब @chouhanshivraj सरकार है, @OfficeOfKNath नहीं, जो मध्य प्रदेश में घुसने का दुस्साहस कर बैठा. @UPPolice के सभी 8 शहीदों को नमन, आपका अपराधी हमारी गिरफ़्त में है."
उधर कांग्रेस ने कहा, "मप्र बना अपराधियों का शरणस्थल— विकास दुबे भी उज्जैन में छिपा था."

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, "यह तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के सौजन्य से यह संभव हुआ है। जय महाकाल."


क्या पुलिस और विकास दुबे के बीच सांठगांठ था

कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर की गुत्थी उलझती जा रही है। जानकारी मिली है कि कल रात साढ़े दस बजे के आसपास उज्जैन के डीएम आशीष सिंह और एसपी मनोज कुमार भारी हड़बड़ाहट में उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे थे। सवाल उठ रहा है कि क्या इसका विकास की गिरफ्तारी से कोई संबंध है?
क्या पुलिस ने विकास दुबे को बचाने की कोशिश की है
इस बीच खबर है कि उज्जैन पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें एक स्थानीय नागरिक है. सूत्रों ने बताया कि विकास दुबे ने दो वकीलों से मुलाकात की थी और इन्हीं ने विकास दुबे को उज्जैन पहुंचाने में मदद की थी। इन्हीं दोनों वकीलों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बुधवार, 4 दिसंबर 2019

भारत की स्वदेशी कम्पनियों के नाम, स्वदेशी कम्पनियों की सूची।

भारत की स्वदेशी कम्पनियों के नाम, स्वदेशी कम्पनियों की सूची।

हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से उत्पादों या कहें सामानों का उपयोग करते हैं, जिस वस्तु, या उत्पाद का हम उपयोग करते हैं उनकी कम्पनी का नाम तो हमें पता रहता है लेकिन हमें यह नहीं पता रहता कि वो कम्पनी कहां की है, किस देश की है जिसके प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि जिस प्रोडक्ट्स का आप उपयोग कर रहे हैं वो कहां की है, यानि कि उसे किस देश की कम्पनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्या आपको पता है, आप जिस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भारतीय है या नहीं। अगर नहीं पता तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि भारत की कौन कौन सी कम्पनी है?

भारतीय कंपनियों के नाम (Indian Companies Name)-
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इस पोस्ट में मैं भारतीय कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं। मैं आप लोगों को भारतीय कंपनियों के नाम बताने वाला हूं। दोस्तो हमें भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामानों का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। bhartiy companiyo ke naam 




 अधिकतर लोगों को यह तो पता रहता है कि वे जिस प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रहे हैं वो कम्पनी कौन सी है? कम्पनी का क्या नाम है? लेकिन यह बात पता नहीं रहता कि वो कम्पनी कहां की है? किस देश की है? हमारे देश में लाखों कंपनियां काम कर रही हैं लेकिन इसमें से कुछ भारत की स्वदेशी कंपनियां हैं तो कुछ विदेशी। लेकिन हम अधिकतर विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। हम स्वदेशी कम्पनियों से ज्यादा विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स उपयोग करते हैं।

भारत और चीन का रक्षा, जीडीपी, क्षेत्रफल की तुलना। भारत और चीन में कौन है आगे

क्या  हम सब भारतीय सच्चे देशभक्त हैं? 

जिस प्रोडक्ट्स का हम उपयोग कर रहे हैं क्या वो भारतीय है या विदेशी कम्पनी। आज मैं आपको भारत की कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं। कौन कौन सी भारत की कम्पनी है? भारत की स्वदेशी कंपनियां कौन- कौन सी हैं? भारत की स्वदेशी कम्पनी। भारत की कंपनियां। भारत में काम करने वाली स्वदेशी कंपनियां। भारत की कम्पनी। स्वदेशी कम्पनियों के नाम। भारत की स्वदेशी कम्पनियों की सूची। ऐसी कंपनियां जिनकी स्थापना भारत में हुआ है।
इंडियन कम्पनी लिस्ट। भारतीय कंपनियों के नाम। Indian Brand's. Top Indian Brand. Indian companies.

वैसे तो भारत में लाखों कंपनियां हैं लेकिन इस आर्टिकल में आपको देश की प्रमुख कंपनियों के बारे में जानने को मिलेगा।
तो चलिए जानते हैं भारत की स्वदेशी कंपनियां कौन कौन सी हैं?


भारत की स्वदेशी कम्पनियों
 के नाम -


क्र.
      कंपनी मुख्यालय 
1   रिलायंस इंडस्ट्रीज   मुंबई
1   टाटा समूह   मुंबई 
3   इंडियन ऑयल
  कॉर्पोरेशन

  दिल्ली 
4  आदित्य बिड़ला
  समूह
   मुंबई
5   हिन्दुस्तान पेट्रोलियम

   मुंबई 
6  भारत पेट्रोलियम    मुंबई 
7   तेल एवं प्राकृतिक
  गैस निगम (ONGC)
  देहरादून 
8   हिन्दुस्तान कम्प्यूटर
  लिमिटेड (HCL)
  दिल्ली 
9   लार्सन एंड टुब्रो
  (L&T)
  मुंबई 
10   आईटीसी  लिमिटेड   कोलकाता 
11   एस्सार समूह   दिल्ली 
12   आईसीआईसीआई
  बैंक

   मुंबई 
13   राष्ट्रीय जलविद्युत
   निगम 
  दिल्ली 
14   भारतीय इस्पात
   प्राधिकरण 

  मुंबई 
15   सहारा इंडिया
  परिवार
  लखनऊ
16   रिलायंस कम्यूनकेशंस   मुंबई 
17  भारतीय गैस प्राधिकरण
  लिमिटेड
  दिल्ली
18   वीडियोकॉन   दिल्ली
19   वेदांत रिसोर्सेज   दिल्ली
20   पंजाब नेशनल बैंक   दिल्ली
21   केनरा बैंक   बैंगलोर
22   बैंक ऑफ बड़ौदा   मुंबई
23   इन्फोसिस   बैंगलोर
24   विप्रो   बैंगलोर
25   भारत हेवी 
  इलेक्ट्रिकल्स
   लिमिटेड (BHEL)
   दिल्ली
26   इंफोसिक सॉफ्टवेयर
   सिस्टम
  लखनऊ
27   जिंदल स्टील   हिसार
28   महिंद्रा एंड महिंद्रा   मुंबई
29   भारती एंटरप्राइजेज   दिल्ली
30   अदानी समूह   मुंबई
31    एयर इंडिया   मुंबई
32   अमूल   आणंद
33   अपोलो अस्पताल   चेन्नई
34   अपोलो टायर्स   गुड़गांव
35   अरविंद मिल्स  अहमदाबाद
36   एशियन पेंट्स   मुंबई
37   अशोक लेलैंड   चेन्नई
38   कोटक महिंद्रा
   बैंक
  मुंबई 
39   किंगफिशर
   एयरलाइंस
  मुंबई
40   जेनपैक्ट   गुड़गांव
41   गोदरेज समूह   मुंबई
42   किर्लोस्कर समूह   पुणे
43   गो एयर   मुंबई
44   ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग   मुंबई
45   इफको   दिल्ली
46   जेट एयरवेज   मुंबई
47   जेके टायर   दिल्ली
48   नेशनल थर्मल पॉवर
  कॉर्पोरेशन (NTPC)
  दिल्ली
49   नेशनल फर्टिलाइजर्स
  लिमिटेड
  नोएडा
50   न्यूक्लियर पॉवर
  कॉर्पोरेशन
  ऑफ इंडिया
  मुंबई
51   नेशनल एल्युमिनियम
  कंपनी
  भुवनेश्वर
52   पवनहंस   नोएडा
53   यूनाइटेड ब्रेवरीज
  समूह
  बैंगलोर
54   यूनियन बैंक   मुंबई
55   बजाज समूह   मुंबई
56   माइक्रोमैक्स
   इंफॉर्मेटिक्स
  गुरुग्राम
57   लावा इंटरनेशनल   नोएडा
58   आईबॉल   मुंबई
59   स्पाइस डिजिटल   नोएडा
60   इंटेक्स टेक्नोलॉजी   दिल्ली
61   हैवील्स   नोएडा
62   आयशर ग्रुप   दिल्ली
63   भारत बेंज   चेन्नई
64   पतंजलि आयुर्वेद   हरिद्वार
65   डाबर   साहिबाबाद,
  गाजियाबाद
66   द हिमालया
  ड्रग कंपनी
  बैंगलोर
67   हल्दीराम   नागपुर
68   उषा इंटरनेशनल   गुरुग्राम
69   पिडिलाइट   मुंबई
70   डीएलएफ (DLF)   गुरुग्राम
71   पारले प्रोडक्ट्स   मुंबई
72   फोर्स मोटर्स
   लिमिटेड 
  पुणे
73   स्टील अथॉरिटी
  ऑफ इंडिया
   लिमिटेड
   (SAIL)
  दिल्ली
74   हिन्दुस्तान कॉपर
  लिमिटेड (HCL)
  कोलकाता
75   नेशनल मिनरल
   डेवलप कॉर्पोरेशन 
  लिमिटेड (NMDC)

  
  हैदराबाद
76   एमआरएफ टायर्स
  (MRF)
  चेन्नई
77   कोचीन शिपयार्ड
   लिमिटेड
  कोच्चि 
78   हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स
  लिमिटेड (HAL)
  बैंगलोर
79   दीवान हाउसिंग
  फाइनेंस
   कॉर्पोरेशन लिमिटेड 
   (DHFL)

  मुंबई
80   राजेश एक्सपोर्ट्स   बैंगलोर
81   ACC लिमिटेड   मुंबई
82   अंबुजा सीमेंट   मुंबई
83   एशिया मोटर वर्क्स   मुंबई
84   भारत अर्थ मूवर्स   बैंगलोर
85   भारत संचार निगम
   लिमिटेड (BSNL)
  दिल्ली
86   भूषण स्टील   दिल्ली
87   ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज   कोलकाता
88   BPL  ग्रुप    पल्लकड़
89   इमामी   कोलकाता
90   डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज   हैदराबाद
91   फोर्टिस हेल्थकेयर   गुरुग्राम
92   फ्यूचर ग्रुप   मुंबई
93   लक्ष्मी मशीन   कोयंबटूर
94   ओनीडा इलेक्ट्रॉनिक्स   मुंबई
95   पीरामल इंटरप्राइजेज   मुंबई
96   पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन
   ऑफ इंडिया
  गुरुग्राम
97   रेमंड ग्रुप   मुंबई
98   शापुरजी पालोनजी
  ग्रुप
  मुंबई
99   श्रीराम ग्रुप   मुंबई
100
  वीक्को ग्रुप   मुंबई



रविवार, 17 नवंबर 2019

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों के भलाई के लिए स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ा फैसला लिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है. 



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राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में दो नई स्वास्थ्य योजनाओं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का फैसला किया है.


छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम


छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री कि केंद्र को चेतावनी- धान नहीं खरीदने पर राज्य का कोयला रोक देने की धमकी



 राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही नई योजना के अनुसार सभी प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को पांच लाख रूपए तक स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिलेगी. ऐसे लगभग 56 लाख परिवार हैं. अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रूपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी. इस योजना के अंतर्गत राज्य में प्रचलित अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली समस्त योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) योजना इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएंगी. इस नई योजना के अंतर्गत राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को स्वास्थ लाभ किसी भी शासकीय या पंजीकृत चिकित्सालय में हितग्राही नगद रहित इलाज प्राप्त कर सकेंगे.


इस योजना का क्रियान्वयन संचालनालय स्वास्थ सेवाएं के अंतर्गत स्थापित राज्य नोडल एजेंसी द्वारा ट्रस्ट मॉडल पर किया जाएगा. अर्थात राज्य क्रियान्वयन और सुविधा के लिए भुगतानकर्ता के रूप में कार्य करेगी. अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए दुर्लभ बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया. इसमें प्रकरण के अनुसार और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी.


छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) को नवा रायपुर, अटल नगर में निःशुल्क भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया. इस भूमि पर मरीजों को उच्च गुणवत्ता उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध हो तथा विभिन्न बीमारियों पर अनुसंधान करने के लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए नया रायपुर डेव्लपमेंट अथॉरिटी :एनआरडीए: द्वारा उपरवाड़ा गांव में 204771.12 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क आबंटित की जाएगी. भूमि के संबंध में एम्स रायपुर से किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया.







शनिवार, 9 नवंबर 2019

सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या की विवादित जमीन पर ही बनेगा भव्य राम मंदिर, रामजन्मभूमी बाबरी मस्जिद विवाद पर 70 सालों बाद फैसला

सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या की विवादित जमीन पर ही बनेगा भव्य राम मंदिर, रामजन्मभूमी बाबरी मस्जिद विवाद पर 70 सालों बाद फैसला

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  • सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला विवादित ढाचें की जमीन हिन्दुओं को मिलेगी, मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन जगह।
  • कोर्ट ने माना - देवता कानूनी व्यक्ति।
  • 2.77 एकड़ जमीन पर रामलला विराजमान का हक।
  • 1992 में मस्जिद को ढहाना, 1949 में मूर्तियां रखना गैरकानूनी था।
  • शिया वफ्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा का दावा किया खारिज।
  • केंद्र 3 महीने में स्कीम लाए और ट्रस्ट करेगा राम मंदिर का निर्माण।



देश के सबसे बड़े विवाद रामजन्मभुमी बाबरी मस्जिद विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला हिन्दुओं के पक्ष में आया है। कोर्ट ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 1045 पेज का है, जिसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 42 मिनट में पढ़कर सुनाया इसमें विवादित ढांचे को भगवान राम का जन्मस्थान माना गया।



 फैसले की 4 बड़ी बातें

  1. जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का हाईकोर्ट का फैसला गलत-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिन्दू लंबे समय से विवादित स्थल पर पूजा करते रहे हैं, जबकि मुस्लिम वहां नमाज पढ़ना छोड़ चुके थे। जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला गलत था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन को रमलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को दी थी।


2. मुस्लिमों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकना गैरकानूनी था-
कोर्ट ने कहा कि 1949 में मुस्लिमो को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। 450 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद से मुस्लिमो को गलत ढंग से बाहर किया गया। इसलिए कोर्ट अनुच्छेद-142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर मुस्लिमों को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश देता है।


3. मस्जिद के नीचे मंदिर था, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया की उसे तोड़ा गया था-
कोर्ट ने कहा एएसआई की रिपोर्ट से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ढांचे के नीचे मिले अवशेष मंदिर के थे मस्जिद के नहीं। लेकिन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि मंदिर को तोड़ा गया था।


4. निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज, लेकिन ट्रस्ट में शामिल हो सकता है।
कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावों को खारिज कर दिया है लेकिन यह भी कहा कि वह ट्रस्ट में शामिल हो सकता है।


छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री कि केंद्र को चेतावनी- धान नहीं खरीदने पर राज्य का कोयला रोक देने की धमकी

छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री कि केंद्र को चेतावनी- धान नहीं खरीदने पर राज्य का कोयला रोक देने की धमकी


  • देश के कुल कोयला उत्पादन का 12% कोयला का उत्पादन अकेले कोरबा में होता है
  • छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने पर अड़ी




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भूपेश बघेल


सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ का चावल नहीं खरीदे जाने पर छत्तीसगढ़ सरकार की पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करने के बाद केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच टकराव बढ़ने लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार राज्य से 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पुल में खरीदें। लेकिन केंद्र सरकार चावल खरीदने के लिए मना कर रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार का आग्रह नहीं मान रहा है।



इस बीच छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम कोरबा से जाने वाला कोयला भी रोक देंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से 120 मिलियन टन कोयला खनन किया जाता है और इसको पूरे देश में भेजा जाता है जिससे कई राज्य बिजली उत्पादन करते हैं। अगर राज्य सरकार कोयले को राज्य से बाहर जाने से रोक देती है तो पूरे देश में बिजली संकट पैदा हो सकती है।



 राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार थी तब 2 सालों तक नियमों को शिथिल किया गया था तो फिर अब क्यों केंद्र चावल लेने से मना कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि सरकार किसी भी हालत में किसानों से 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से से ही धान खरीदेगी


राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की यह चेतावनी इसलिए भी काफी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि अकेले कोरबा से लगभग 120 मिलीयन टन में कोयले का उत्पादन होता है जो कि देश की कुल कोयले उत्पादन का लगभग 11 फ़ीसदी है। कोरबा में उत्पादन होने वाले कोयले को देश के अन्य राज्यों में भेजा जाता है जहां एनटीपीसी जैसे बिजली उत्पादन करने वाली कंपनिया वहां बिजली का उत्पादन करती हैं।


 छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार उसे 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंटर पुल में खरीदे लेकिन केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से यह कहते हुए सेंट्रल पुल में चावल लेने से यह कहकर मना कर दिया है कि यहां के किसानों को धान का बोनस दिया जा रहा है।  केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार सरकार के बीच जंग बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार और और कांग्रेस पार्टी द्वारा 13 नवंबर को 500 गाड़ियों के काफिले के साथ दिल्ली जाने की तैयारी की जा रही है साथ ही किसानों द्वारा हस्ताक्षर किए गए 20 लाख पत्र भी दिल्ली ले जाया जाएगा।

गुरुवार, 7 नवंबर 2019

छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम

छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम


Chhattisgarh vidhansabha, cg chief minister name, cg all cabinet minister name, cg new governor, cg vidhansabha adhyaksh, cg Assembly, cg speaker of the Assembly
छत्तीसगढ़ विधानसभा



छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्रियों के नाम

विधानसभा सत्र - 2018-2023



कुल विधानसभा क्षेत्र - 90

राज्यपाल - सू श्री अनुसुइया उइके

विधानसभा अध्यक्ष - श्री चरणदास महंत

मुख्यमंत्री - श्री भूपेश बघेल


कैबिनेट मंत्रियों और उनके विभाग-



क्र.
मंत्री
आबंटित विभाग
1.
भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, जनसंपर्क, खनन, ऊर्जा और अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए जाते।
2.
टी. एस. सिहदेव
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकिस्था शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (GST), 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन
3.
ताम्रध्वज साहू
गृह, जेल, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और संस्कृति, धर्म न्यास और धर्मस्व
4.
रविन्द्र चौबे
कृषि और जैव प्रौद्योगिक, पशुपालन, जल संसाधन, मत्स्य पालन, आयकूट
5.
डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
स्कूल शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आदिवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति
6.
मोहम्मद अकबर
आवास और पर्यावरण, वन, विधायी कार्य , कानून परिवहन, खाद्य
7.
कवासी लखमा
वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्यिक कर ( उत्पाद शुल्क)
8.
डॉ. शिव डहरिया
श्रम, नगरीय प्रशासन
9.
श्रीमती अनिला भेड़िया
महिला और बाल विकास और समाज कल्याण
10.
जयसिंह अग्रवाल
वाणिज्यिक कर ( पंजीकरण और स्टाम्प), राजस्व और आपदा प्रबंधन पुनर्वास
11.
उमेश पटेल
तकनीकी शिक्षा और रोजगार, उच्च शिक्षा, खेल और युवा कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कौशल विकास, जनशक्ति योजना
12.
गुरु रुद्र कुमार
विलेज इंड्रस्टी, पब्लिक हेल्थ इंजीनिरिंग
13.
अमरजीत भगत
योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और संस्कृति मंत्री


गुरुवार, 30 मई 2019

वायुसेना और इसरो के बीच समझौता हुआ 2022 तक 3 भारतीय अंतरिक्ष की सैर करेगें

  • वायुसेना और इसरो के बीच समझौता हुआ 2022 तक 3 भारतीय अंतरिक्ष की सैर करेगें

  • मानव मिशन के लिए वायुसेना ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ समझौता किया है। वायुसेना की ओर से बुधवार शाम ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। मिशन गगनयान के तहत इसरो 2021-22 तक तीन भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो और वायुसेना इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करेंगे और उन्हें ट्रेनिंग देंगे।भारतीय वायुसेना सिर्फ क्रू मेंबरों का चुनाव नहीं करेगी, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण भी देगी।
  • ISRO and Air Force compromise for Gagan Yan Mission, gagan Yan mission


  • ISRO चीफ के. सिवन ने बताया कि क्रू को पहले 2 चरण की ट्रेनिंग एयरफोर्स ही देगी। आखिरी चरण की ट्रेनिंग विदेश में होगी, वायुसेना गगन यान मिशन के लिए 10 क्रू मेंबरों का चयन करेगी। 10 क्रू मेंबरों में 3 का  फाइनल सिलेक्शन होगा। कुछ समय पहले यह कहा जा रहा था कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक महिला हो सकती है।
  • इसरो प्रमुख के सिवन की मौजूदगी में वायुसेना के एवीएम आरजीके कपूर और गगनयान मिशन के डायरेक्टर आर हट्टन ने मंगलवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सिवन ने कहा कि मिशन गगनयान के तहत सबसे पहले 2022 में जीएसएलवी मार्क-III के जरिए दो मानवरहित यान भेजे जाएंगे। इसके बाद तीन भारतीयों को अंतरिक्ष में सात दिन के लिए भेजा जाएगा। यह मिशन सफल रहा तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन अंतरिक्ष में मानवयान भेज चुके हैं।
  • मोदी कैबिनेट ने 10 हजार करोड़ रु. की मंजूरी दी थी
    मोदी सरकार ने 28 दिसंबर, 2018 को देश के पहले मानव स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम (मिशन गगनयान) को मंजूरी दी थी। कैबिनेट बैठक में इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। मिशन को पूरा करने में 9023 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 
  • इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के चेयरमैन के. सिवन ने कहा, 'हमने क्रू सिलेक्शन एवं ट्रेनिंग से जुड़े सभी मानदंडों और जरूरतों को तय कर दिया है और इसे इंडियन एयर फोर्स को सौंप दिया गया है। ट्रेनिंग के पहले 2 चरण इंडियन एयरफोर्स के इंस्टिट्यूट ऑफ ऐरोस्पेस मेडिसिन (बेंगलुरु) में होंगे और उसके बाद आखिरी चरण की ट्रेनिंग विदेश में होगी।' के. सिवन ने कहा कि विदेश में ट्रेनिंग के लिए रूस फ्रांस जैसे देशों पर गौर कर रहे हैं लेकिन इस पर अभी फाइनल डिसीज़न नहीं हुआ है।

  • फिलीपींस में नया कानून- ग्रेजुएशन की डिग्री तभी मिलेगी जब छात्र 10 पौधे लगाएंगे

गुरुवार, 25 अप्रैल 2019

चीन से आने वाले दूध प्रोडक्ट पर भारत ने लगाया रोक

चीन से आने वाले दूध प्रोडक्ट पर भारत ने लगाया रोक 
India prohibits imports from China imported milk and made products

विदेशों से आयात होने वाले दूध और इससे बने प्रोडक्ट को लेकर सरकार सख्त हो गई है। फूड रेग्युलेटर एफएसएसएआई ने चीन से आयात होने वाले दूध और इससे बने प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले भी भारत ने चीन से आयात होने वाले दूध और अन्य प्रोडक्ट पर बैन लगाया था। लेकिन वो प्रतिबंध कुछ समय के लिए ही लगाया गया था। एफएसएसएआई ने बताया कि इस बार चीन से आयात होने वाले दूध और इससे बने प्रोडक्ट पर लगाया गया प्रतिबंध तब तक जारी  रहेगा जब तक कि फूड रेग्युलेटर देश के सभी  बंदरगाह लैबोरेट्री को दुरुस्त और आधुनिक नहीं कर लेती।
Milk products India imposed restrictions on milk imported from China and made from it

इन  लैबोरेट्री को कब तक आधुनिक बनाया जाएगा ताकि वह इस तरह के रसायन की जांच की कर सके इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई और ना ही कोई समय सीमा तय किया गया है। चीन से दूध के प्रोडक्ट पर तब प्रतिबंध लगाया गया था जब उसकी कुछ दूध सामग्री में मेलामीन रसायन होने की आशंका हुई थी। मेलामीन  एक खतरनाक जहरीला रसायन है। इसका उपयोग प्लास्टिक और उर्वरक बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि भारत चीन से दूध और दूध से बने प्रोडक्ट का आयात नहीं करता है। सुरक्षा उपाय के तौर पर इस तरह के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।खाद्य क्षेत्र के नियामक एफएसएसएआई ने एक वक्तव्य में कहा कि उसने चीन से दूध और इससे बने उत्पादों पर लगाई गई रोक को तब तक बढ़ाने की सिफारिश की थी जब तक कि बंदरगाहों की प्रयोगशालाओं में खतरनाक रसायन के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है।सरकार ने इस सिफारिश को मानते हुए रोक की समय सीमा तब तक के लिए बढ़ा दी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। देश में सालाना 15 करोड़ टन दूध उत्पादन होता है। 

चीन से दूध और इससे बने प्रोडक्ट के आयात पर सबसे पहले सितम्बर 2008 में रोक लगाई गई थी। इसके बाद से इस रोक को लगातार समय समय पर आगे बढ़ाया जाता रहा है। यह प्रतिबंध अब अनिश्चित काल के लिए लगाया गया है क्यों कि यह तय नहीं किया गया है कि कब तक बंदरगाहों में प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया जाएगा।

पहले भी चीन पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोप लगे हैं

यह पहली बार नहीं हो रहा कि चीन पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोप लगे हैं।इससे पहले चीन से आयात होने वाले अंडो तथा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की सिकायत किया गया था।चीन से आयात होने वाले अंडे विशेष रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं जो कि सेहत के लिए खतरनाक है।