छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों के भलाई के लिए स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ा फैसला लिया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है.
छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम
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छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है.
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में दो नई स्वास्थ्य योजनाओं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का फैसला किया है.
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राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही नई योजना के अनुसार सभी प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को पांच लाख रूपए तक स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिलेगी. ऐसे लगभग 56 लाख परिवार हैं. अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रूपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी. इस योजना के अंतर्गत राज्य में प्रचलित अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली समस्त योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) योजना इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएंगी. इस नई योजना के अंतर्गत राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को स्वास्थ लाभ किसी भी शासकीय या पंजीकृत चिकित्सालय में हितग्राही नगद रहित इलाज प्राप्त कर सकेंगे.
इस योजना का क्रियान्वयन संचालनालय स्वास्थ सेवाएं के अंतर्गत स्थापित राज्य नोडल एजेंसी द्वारा ट्रस्ट मॉडल पर किया जाएगा. अर्थात राज्य क्रियान्वयन और सुविधा के लिए भुगतानकर्ता के रूप में कार्य करेगी. अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए दुर्लभ बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया. इसमें प्रकरण के अनुसार और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी.
छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) को नवा रायपुर, अटल नगर में निःशुल्क भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया. इस भूमि पर मरीजों को उच्च गुणवत्ता उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध हो तथा विभिन्न बीमारियों पर अनुसंधान करने के लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए नया रायपुर डेव्लपमेंट अथॉरिटी :एनआरडीए: द्वारा उपरवाड़ा गांव में 204771.12 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क आबंटित की जाएगी. भूमि के संबंध में एम्स रायपुर से किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया.
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